*खरोरा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 03 की शासकीय भूमि से हटेगा अतिक्रमण, नगर पंचायत व प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख*

*खरोरा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 03 की शासकीय भूमि से हटेगा अतिक्रमण, नगर पंचायत व प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख*

*खरोरा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 03 की शासकीय भूमि से हटेगा अतिक्रमण, नगर पंचायत व प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख*
रिपोर्टर : रोहित वर्मा
लोकेशन : खरोरा


*खरोरा नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 03 की शासकीय भूमि से हटेगा अतिक्रमण, नगर पंचायत व प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख*
खरोरा। नगर पंचायत खरोरा क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 03 में शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुनीता अनिल सोनी एवं प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पंचायत परिषद की सामान्य सम्मेलन बैठक दिनांक 30 अप्रैल 2026 में वार्ड क्रमांक 03 स्थित वचन डेयरी से लगी शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का संकल्प क्रमांक 15 सर्वसम्मति से पारित किया गया।
परिषद के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, वचन डेयरी से लगी सी.आई.एल. बाड़ी के समीप स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से तार घेरा कर कब्जा किया गया है। जानकारी के अनुसार, सी.आई.एल. बाड़ी के स्वामी ने अपनी बाड़ी को आवारा पशुओं से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शासकीय भूमि को घेर लिया था। इससे बेशकीमती सरकारी जमीन का उपयोग प्रभावित हो रहा था। उक्त भूमि जनहित एवं विभिन्न विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, इसलिए इसे अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक समझा गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी (सीएमओ) ओम प्रकाश, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अनिल सोनी, हल्का पटवारी हरीश निषाद तथा वार्ड क्रमांक 06 के पार्षद प्रतिनिधि बाबा नशीने उपस्थित रहे।
जांच के बाद अधिकारियों एवं पटवारी द्वारा स्पष्ट किया गया कि विवादित एवं अतिक्रमित क्षेत्र खसरा क्रमांक 892/1 से 892/6 तक की शासकीय भूमि के अंतर्गत आता है। लगभग 6 एकड़ क्षेत्रफल वाली इस भूमि का सीमांकन एवं चिन्हांकन किया गया है।
प्रशासन द्वारा संबंधित अतिक्रमणकर्ता को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर यदि अतिक्रमण स्वयं नहीं हटाया गया, तो सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
नगर पंचायत ने स्पष्ट किया है कि भूमि मुक्त होने के बाद जनहित और नगर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहां किसी उपयुक्त शासकीय योजना के अंतर्गत विकास कार्य प्रस्तावित किए जाएंगे, जिसका प्रारूप तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा।
बैठक के अंत में मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं नगर पंचायत अध्यक्ष के हस्ताक्षरों के साथ संकल्प क्रमांक 15 को सर्वसम्मति से स्वीकृत एवं पारित घोषित किया गया।

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