*भीषण गर्मी में बेतहाशा बिजली कटौती से आम जनता बेहद परेशान, सरकार की छवि हो रही धूमिल - डॉ. प्रतीक उमरे*

*भीषण गर्मी में बेतहाशा बिजली कटौती से आम जनता बेहद परेशान, सरकार की छवि हो रही धूमिल - डॉ. प्रतीक उमरे*

*भीषण गर्मी में बेतहाशा बिजली कटौती से आम जनता बेहद परेशान, सरकार की छवि हो रही धूमिल - डॉ. प्रतीक उमरे*
*भीषण गर्मी में बेतहाशा बिजली कटौती से आम जनता बेहद परेशान, सरकार की छवि हो रही धूमिल - डॉ. प्रतीक उमरे*
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर अभिजित सिंह से भीषण गर्मी में हो रही अघोषित एवं बेतहाशा बिजली कटौती की समस्या को गंभीरतापूर्वक संज्ञान में लेते हुए तत्काल समाधान करने का आग्रह किया है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि वर्तमान में दुर्ग जिले में चल रही भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती की स्थिति पूरी तरह से असहनीय हो चुकी है।दिन में कई-कई घंटों तक बिना किसी पूर्व सूचना के बिजली चली जाती है,जिससे आम जनता का दैनिक जीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो रहा है।गर्मी के इस प्रचंड मौसम में बिना बिजली के घंटों गुजारना लोगों के लिए मुश्किल से भरा हुआ है।अपर्याप्त बिजली आपूर्ति के कारण आम नागरिक,विशेषकर महिलाएं,बच्चे और बुजुर्ग भीषण गर्मी में बिना पंखे,कूलर के रहने को मजबूर हैं।इससे न केवल उनके दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं,बल्कि स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ रहा है।हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि यह समस्या केवल जनता की परेशानी तक सीमित नहीं है,बल्कि इससे सरकार की जनकल्याणकारी छवि भी गंभीर रूप से धूमिल हो रही है।उन्होंने कहा कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था सुचारू रखी जाए।लेकिन वर्तमान स्थिति इसके ठीक उलट है।विद्युत विभाग की गैरजिम्मेदाराना कार्यप्रणाली की वजह से लोगों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कलेक्टर अभिजित सिंह से मांग किया कि बिजली कटौती की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए।बिजली आपूर्ति को सुचारू और पर्याप्त बनाया जाए।किसी भी प्रकार की कटौती से पहले जनता को पर्याप्त सूचना दी जाए तथा दुर्ग जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो जनता का आक्रोश बढ़ेगा और सरकार की छवि पर और अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिसके लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा।

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