*छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा - डॉ. प्रतीक उमरे*

*छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा - डॉ. प्रतीक उमरे*

*छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा - डॉ. प्रतीक उमरे*
*छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा - डॉ. प्रतीक उमरे*
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य में तुवर(अरहर),उड़द, मूंग,सोयाबीन और मुंगफली जैसी महत्वपूर्ण दलहन एवं तिलहन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने की मंजूरी देने पर आभार व्यक्त किया है।उन्होंने इस निर्णय को किसान हित में एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि यह प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि केंद्र सरकार के इस प्रगतिशील निर्णय से छत्तीसगढ़ में दलहन और तिलहन उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा।राज्य में इन फसलों का उत्पादन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में होता है,जहां किसान परिवारों की आजीविका इन पर निर्भर है। एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित होने से किसानों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त होगा,जिससे उन्हें बाजार में औने-पौने दामों पर फसल बेचने की मजबूरी से मुक्ति मिलेगी।यह न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा,बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर गांवों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देगा।छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में दलहन और तिलहन फसलें पोषण सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।केंद्र सरकार का यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'किसान कल्याण' की दृष्टि से पूर्णतः अनुरूप है,जो किसानों को सशक्त बनाने और कृषि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है।इससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक सिद्ध होगा।डॉ. प्रतीक उमरे ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विशेष आग्रह किया है कि राज्य सरकार एमएसपी पर इन फसलों की खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूर्ण करे।उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि राज्य स्तर पर खरीदी केंद्रों की स्थापना,लॉजिस्टिक्स व्यवस्था,भंडारण सुविधाएं और पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाए,ताकि किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके।राज्य सरकार द्वारा त्वरित कार्रवाई से किसान सीधे लाभान्वित होंगे और प्रदेश की कृषि विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।यह निर्णय राज्य के लाखों किसान परिवारों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है।

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