छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन काे छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन का समर्थन : शंकर साहू
छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन काे छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन का समर्थन : शंकर साहू
रायपुर-//-छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक- हीना कश्यप, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष- नरेंद्र देवदास, दीपक प्रकाश, संजय मेहर,प्रदेश उपाध्यक्ष-प्रेमचंद सोनवानी, सूर्य लाल साहू, आनंद साहू, अनुपमा सोनी, प्रदेश सचिव- अशोक कुमार तेता, प्रदेश संरक्षक- रेखराज साहू,अनिल रामटेके प्रदेश कोषाध्यक्ष-तेजराम कामड़िया, प्रदेश महामंत्री संगठन- जितेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडेरेशन के आह्ववान पर 22 अगस्त 2025 काे एक दिवसीय आंदोलन का समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष- शंकर साहू ने कहा कि माेदी जी के गारंटी काे छत्तीसगढ़ सरकार गलत साबित कर रही है, माेदी जी के छवि काे नुकसान पहूँचा रही है, माेदी जी के गारंटी के तहत प्रदेश के कर्मचारीयों काे समय पर महंगाई भत्ता नही दिया जा रहा है, देय तिथि से एरियर्स नही दिया जा रहा है, एल.बी. संवर्ग के शिक्षकों काे प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करके समस्त लाभ देने की बात हम कर रहे है, हमारा संगठन फेडरेशन के निम्न मांगाे का समर्थन करते हुए आंदोलन में भाग लेगी-
01- माेदी की गारंटी अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों एवं पेंशनराे काे केन्द्र सरकार के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता दिया जाये।
02- माेदी की गारंटी के अनुसार वर्ष 2019 के लंबित महंगाई भत्ता एरियर की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित किया जाये।
03- प्रदेश में कार्यरत एल बी संवर्ग के शिक्षकों काे पुर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त सेवा लाभ दिया जाये।
04- प्रदेश के लिपिकाे , शिक्षकाे, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न संवर्गाे के वेतन विसंगतियों काे दूर करने पिगुंआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाये।
05- प्रदेश में चार स्तरीय पदाेन्नत समयमान वेतनमान क्रमशः 8,16,24,32 वर्ष में दिया जाये।
06- प्रदेश में अन्य भाजपा शासित राज्यों की भांति कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किया जाये।
07- प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाये।
08- मध्यप्रदेश की भांति प्रदेश में अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस किया जाये।
09- सहायक शिक्षकाे एवं सहायक पशु चिकित्साक अधिकारियों काे त्रिस्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाये।
10- प्रदेश के विभिन्न विभागाे के सेटअप पुनरिक्षित नही हाेने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों की कमी काे देखते हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किया जाये।
11- प्रदेश में कार्यरत पंचायत सचिवाे, कार्यभारित, दैनिक वेतनभाेगी, अनियमित, संविदा एवं अन्य कर्मचारियों काे नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्त किया जाये।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय शिक्षक फेडरेशन समस्त प्रांतीय, जिला व ब्लॉक के साथीगण 22 अगस्त 2025 को एक दिवसीय विशाल धरना-प्रदर्शन आंदोलन में शामिल होकर आंदोलन को सफल बनाने हेतु अपनी सहमति प्रदान किये हैं।