*राजनांदगांव के जोरातराई स्थित औद्योगिक इकाई में श्रमिक आंदोलन पर प्रशासन तत्काल संज्ञान ले – डॉ. प्रतीक उमरे*

*राजनांदगांव के जोरातराई स्थित औद्योगिक इकाई में श्रमिक आंदोलन पर प्रशासन तत्काल संज्ञान ले – डॉ. प्रतीक उमरे*

*राजनांदगांव के जोरातराई स्थित औद्योगिक इकाई में श्रमिक आंदोलन पर प्रशासन तत्काल संज्ञान ले – डॉ. प्रतीक उमरे*
*राजनांदगांव के जोरातराई स्थित औद्योगिक इकाई में श्रमिक आंदोलन पर प्रशासन तत्काल संज्ञान ले – डॉ. प्रतीक उमरे*
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने राजनांदगांव जिले के रसमड़ा क्षेत्र से लगे जोरातराई स्थित क्रेस्ट स्टील एंड पावर औद्योगिक इकाई में आंदोलनरत श्रमिकों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।डॉ. प्रतीक उमरे ने कहा कि बड़ी संख्या में श्रमिक बीते कई दिनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भीषण गर्मी में आंदोलनरत हैं।श्रमिकों द्वारा वेतन,श्रम कानूनों के पालन,कार्य परिस्थितियों,रोजगार सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को अपनी मूलभूत मांगों के लिए लंबे समय तक धरना देने की स्थिति निर्मित हो रही है,तो यह अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय है।प्रदेश का औद्योगिक विकास तभी सार्थक माना जाएगा जब उद्योगों के साथ-साथ वहां कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान की भी रक्षा सुनिश्चित हो।मजदूर किसी भी उद्योग की रीढ़ होते हैं और उनके श्रम से ही प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं। ऐसे में यदि श्रमिक लगातार असंतोष और असुरक्षा की स्थिति में रहेंगे, तो इसका प्रभाव पूरे औद्योगिक वातावरण पर पड़ेगा।डॉ. प्रतीक उमरे ने मुख्यमंत्री से मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा श्रम विभाग,जिला प्रशासन और कंपनी प्रबंधन के बीच समन्वय स्थापित कर श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए साथ ही उन्होंने प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था लागू करने की भी मांग की है।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण केवल बड़े उद्योगों से नहीं,बल्कि उन हजारों श्रमिकों के कठिन परिश्रम से हुआ है जो दिन-रात मेहनत कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं। ऐसे श्रमिकों की पीड़ा को अनदेखा करना किसी भी संवेदनशील सरकार के लिए उचित नहीं कहा जा सकता।

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