*जमीन गाइडलाइन दरों में और अधिक राहत देने की आवश्यकता – डॉ. प्रतीक उमरे*
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने प्रदेश सरकार के हालिया निर्णय की सराहना करते हुए कहा है कि जमीन गाइडलाइन दरों में कमी का कदम आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लंबे समय से चली आ रही जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए यह सराहनीय कदम उठाया है,जो निश्चित रूप से जनहितैषी साबित होगा।डॉ. प्रतीक उमरे ने आगे कहा कि सरकार का यह प्रयास प्रशंसनीय है,किंतु अभी भी कई क्षेत्रों में गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार मूल्य से अधिक बनी हुई हैं,जिसके कारण संपत्ति पंजीकरण,प्रॉपर्टी टैक्स तथा अन्य शासकीय शुल्कों में आम जनता पर अभी भी बोझ बना हुआ है।विशेष रूप से दुर्ग शहर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई जगहों पर गाइडलाइन दरों में उचित संशोधन की गुंजाइश शेष है।उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि गाइडलाइन दरों की समीक्षा एक बार पुनः करवाई जाए तथा जिन क्षेत्रों में अभी भी दरें ऊंची हैं,उन्हें वास्तविक बाजार मूल्य के निकट लाया जाए।इससे न केवल आम नागरिकों को और अधिक राहत मिलेगी,बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी नई गति मिलेगी तथा राजस्व संग्रहण में भी पारदर्शिता और वृद्धि होगी।यह कदम प्रदेश में “सुशासन” और “जनकल्याण” की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा।छत्तीसगढ़ जैसे विकासशील राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।ऊंची गाइडलाइन दरें न केवल निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं,बल्कि अवैध लेन-देन को भी बढ़ावा देती हैं।